याचिकादाता in English

Examples

1. If in a petition , a claim has been made by the petitioner that he received the majority of valid votes and that the returned candidate may not have won but for the corrupt practices adopted by him , the Court , if satisfied , can declare the election of the returned candidate void and declare the petitioner duly elected .
   यदि किसी याचिका में , याचिकादाता द्वारा इस बात का दावा किया जाता है कि र्वध मतों में से अधिकांश मत उसे मिले थे और यदि सफल उममीदवार ऐसी भ्रष्ट प्रक्रियाएं न अपनाता जो उसने अपनाई तो वह निर्वाचन जीत नहीं सकता था तो यदि न्यायालय का समाधान हो जाए तो वह निवर्चाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोष्Lआत कर सकता है ओर याचिकादाता को विधिवत निर्वाचित घोषित कर सकता है .
2. If in a petition , a claim has been made by the petitioner that he received the majority of valid votes and that the returned candidate may not have won but for the corrupt practices adopted by him , the Court , if satisfied , can declare the election of the returned candidate void and declare the petitioner duly elected .
   यदि किसी याचिका में , याचिकादाता द्वारा इस बात का दावा किया जाता है कि र्वध मतों में से अधिकांश मत उसे मिले थे और यदि सफल उममीदवार ऐसी भ्रष्ट प्रक्रियाएं न अपनाता जो उसने अपनाई तो वह निर्वाचन जीत नहीं सकता था तो यदि न्यायालय का समाधान हो जाए तो वह निवर्चाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोष्Lआत कर सकता है ओर याचिकादाता को विधिवत निर्वाचित घोषित कर सकता है .
3. If in a petition , a claim has been made by the petitioner that he received the majority of valid votes and that the returned candidate may not have won but for the corrupt practices adopted by him , the Court , if satisfied , can declare the election of the returned candidate void and declare the petitioner duly elected .
   यदि किसी याचिका में , याचिकादाता द्वारा इस बात का दावा किया जाता है कि र्वध मतों में से अधिकांश मत उसे मिले थे और यदि सफल उममीदवार ऐसी भ्रष्ट प्रक्रियाएं न अपनाता जो उसने अपनाई तो वह निर्वाचन जीत नहीं सकता था तो यदि न्यायालय का समाधान हो जाए तो वह निवर्चाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोष्Lआत कर सकता है ओर याचिकादाता को विधिवत निर्वाचित घोषित कर सकता है .
4. Since we have already held that the Legislative Assembly has the power to commit the petitioner for its contempt and since theLegislative Assembly has framed rules for the procedure andconduct of its business under article 208 -LRB- 1 -RRB- , the commitment anddeprivation of the personal liberty of the petitioner cannot but beheld to be according to the procedure laid down by law within themeaning of article 21 of the Constitution .
   चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए याचिकादाता के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है और चूंकि अनुच्छेद 208 ( 1 ) के अधीन विधान सभा ने अपने कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए हैं , अत : याचिकादाता के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की वंचना तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही कहना पड़ेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थांतर्गत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है .
5. Since we have already held that the Legislative Assembly has the power to commit the petitioner for its contempt and since theLegislative Assembly has framed rules for the procedure andconduct of its business under article 208 -LRB- 1 -RRB- , the commitment anddeprivation of the personal liberty of the petitioner cannot but beheld to be according to the procedure laid down by law within themeaning of article 21 of the Constitution .
   चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए याचिकादाता के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है और चूंकि अनुच्छेद 208 ( 1 ) के अधीन विधान सभा ने अपने कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए हैं , अत : याचिकादाता के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की वंचना तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही कहना पड़ेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थांतर्गत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है .
6. Since we have already held that the Legislative Assembly has the power to commit the petitioner for its contempt and since theLegislative Assembly has framed rules for the procedure andconduct of its business under article 208 -LRB- 1 -RRB- , the commitment anddeprivation of the personal liberty of the petitioner cannot but beheld to be according to the procedure laid down by law within themeaning of article 21 of the Constitution .
   चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए याचिकादाता के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है और चूंकि अनुच्छेद 208 ( 1 ) के अधीन विधान सभा ने अपने कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए हैं , अत : याचिकादाता के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की वंचना तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही कहना पड़ेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थांतर्गत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है .
7. The Supreme court has taken the initiative in playing a positive role in espousing the cause of the poor , indigent , undertrials , prisoners , women , bonded and unorganised labour , scheduled castes/tribes and the downtrodden , etc . In many such cases the court has entertained petitions without court fees and the technical requirement of presenting writs , having a petitioner and even without the aid of lawyers .
   अब उच्चतम न्यायालय ने गरीबों , दीनहीनों , विचारणाधीन बंदियों , बंदियों , स्त्रियों , बंधुआ और असंगठित मजदूरों , अनुसूचित जातियों/जनजातियों , दलितों आदि की समस्याओं को प्रकाश में लाने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाने की पहल की है1 अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय फीस और रिट प्रस्तुत करने की बारिकियों , याचिकादाता के अस्तित्व और यहां तक कि वकीलों की मदद के बिना भी याचिकाएं विचारार्थ स्वीकार की हैं .
8. The Supreme court has taken the initiative in playing a positive role in espousing the cause of the poor , indigent , undertrials , prisoners , women , bonded and unorganised labour , scheduled castes/tribes and the downtrodden , etc . In many such cases the court has entertained petitions without court fees and the technical requirement of presenting writs , having a petitioner and even without the aid of lawyers .
   अब उच्चतम न्यायालय ने गरीबों , दीनहीनों , विचारणाधीन बंदियों , बंदियों , स्त्रियों , बंधुआ और असंगठित मजदूरों , अनुसूचित जातियों/जनजातियों , दलितों आदि की समस्याओं को प्रकाश में लाने और उन्हें समर्थन प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाने की पहल की है1 अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय फीस और रिट प्रस्तुत करने की बारिकियों , याचिकादाता के अस्तित्व और यहां तक कि वकीलों की मदद के बिना भी याचिकाएं विचारार्थ स्वीकार की हैं .
9. In the case of SAL the ' court has refused permission to the petitioner to abandon the petition and withdraw from the proceedings on the ground that the status of dominus litis cannot be conferred on a person who brings a public interest litigation as that would render the proceedings in public interest litigations “ vulnerable to and susceptible of a new dimension which might , in conceivable cases , be used by persons for personal ends resulting in prejudice to the public weal ” .
   सामाऋक कार्रवाऋ वाद में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने याचिकादाता को याचिका को वापस लेने और कार्रवाइयों से सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वयं को अलग होने की अनुमति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि लोकहित वाद लाने वाले वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> को वार्दसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी का दर्जा नहीं दिया जा सकता कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि इससे लोकहित वादों की कार्रवाइयां ऋएक नए आयाम के प्रति असुरक्षित और उससे प्रभावित हो सकती हैं ऋसका कुछ मामलों में , लोग अपने वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक्गित सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वार्थों के लिए उपयोग कर सकते हैं और उससे लोकहित को हानि पहुंच सकती है .