म्युनिसिपल in English

Examples

1. These along with other houses and streets outside the outermost seventh prakara , constitute a modem municipal town .
   ये सातवें ' प्राकार ' के बाहर बने सामानों और सड़कों के सहित एक आधुनिक म्युनिसिपल शहर का गठन करते हैं .
2. As such , an army and individual members of such an army so organised were not answerable before any municipal court- for what was done in due prosecution of that war for liberation of their country .
   इसलिए ऐसी संगठित सेना तथा उसके सदस्य अपने देश की स्वाधीनता के लिए किये गये युद्ध के लिए किसी म्युनिसिपल अदालत के सामने जवाबदेह नहीं हैं .
3. In the setting and the . circumstances of the acts charged as offences , same would fall outside the pale of municipal law and would be brought in the domain of the law of nations .
   इस प्रकार , अपराध बताये गये वे क्रियाकलाप , स्थितियों को देखते हुए म्युनिसिपल कानून के घेरे के बाहर पड़ते थे और ' ला आफ नेशंस ' की परिधि के भीतर आते थे .
4. “ Hence , ” he said , “ the only law which applied to such a conspiracy case was the ' Law of Nations ' and a municipal tribunal as the district court of Meerut had no true jurisdiction over the case . ”
   उन्होंने कहा “ अतः , ऐसे षड्यंत्र कांड मुकदमे में सिर्फ एक ही कानून लागू होता है , ' ला आफ नेशन्स ' का कानून और मेरठ के जिला न्यायालय जैसे म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल को ऐसा मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं हैं . ”
5. Lord Ripon was the first Viceroy -LRB- 1880-84 -RRB- who introduced the principle of representative government at the Municipal Board and District Board level and thus provided Indians with an opportunity of learning the rudiments of the technique of modern democracy .
   लार्डरिपन पहला वाइसराय था ( 1880-84 ) जिसने म्युनिसिपल बोर्ड , डिस्ट्रिक़्ट बोर्ड में प्रतिनिधि शासन का सिद्धांत लागू किया और इस तरह भारतीयो का आधूनिक प्रजातंत्र के तकनीक के मूल तत्वों को सीखने का अवसर प्रदान किया .
6. Regarding the applicability of the principles of International Law in the circumstances of the case , the Crown contended that International Law as such had no binding force before the Tribunal which was dealing with the matter and that the Tribunal could take cognisance only of the rule of domestic or municipal law where , as the defence contended , the law of nations had as binding a force as statute or any other law .
   इस मुकदमे की परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को लागू करने के प्रश्न से संबंध में साम्राज़्य की तरफ से कहा गया की अंतर्राष्ट्रीय कानून इस ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी न था और ऐसा ट्रिब्यूनल सिर्फ म्युनिसिपल और आंतरिक कानून के नियमों को ही मान्यता दे सकता था , जबकि बचाव पक्ष की दलील के अनुसार ' ला आफ नेशंस ' एक अधिनियम के तौर पर उतनी ही बाध्यकारी शक़्ति थी , जितना कि अन्य कोई कानून .