न्यायनिर्णयन in English

Examples

1. The High Court is the highest in every state for the adjudication of disputes .
   विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय ही शिखर संस्था है .
2. The Administration Tribunal is competent to entertain and adjudicate what the High Court could do under Articles 226 and 227 , including the determination of the constitutionality of relevant laws .
   उच्च न्यायालय जिन मामलों को अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन विचारार्थ स्वीकारि कर उनका न्यायनिर्णयन कर सकता था , उन पर विचार एवं न्यायनिर्णय करने के लिए प्रशासनिक अधिकरण सक्षम है .
3. The Tribunal can summarily reject an application if it finds that it has not been filed in accordance with the prescribed rules or if it is not a fit case for adjudication or trial by it .
   यदि अधिकरण यह पाता है कि कोई आवेदन विहित नियमों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है या वह उसके द्वारा न्यायनिर्णयन अथवा विचारण के उपयुक़्त नहीं है तो वह उसे संक्षिप्त विचारण में ही नामंजूर कर सकता है .
4. Claim Tribunal is constituted in any area , no civil courts have jurisdiction to entertain any question relating to any claim for compensation which can be adjudicated by the Claims Tribunal for that area .
   अन्य अधिकरणों की तरह , यदि किसी क्षेत्र में दावा अधिकरण का गठन कर दिया जाए तो प्रतिकर के जिन दावों का न्यायनिर्णयन उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है , उससे संबंधित किसी प्रश्न को विचारार्थ स्वीकार करने की सिविल न्यायालय की अधिकारिता समाप्त हो जाती है .
5. It not only adjudicates disputes and acts as the custodian of individual rights and freedoms but may from time to time need to interpret the Constitution and review legislation to determine its vires vis-a-vis the Constitution .
   वह न केवल व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के अभिरक्षक के रूप में विवादों तथा कृत्यों का न्यायनिर्णयन करता है बल्कि उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह समय समय पर संविधान का निर्वचन करे तथा संविधान के संदर्भ में किसी विधान की वैधता का निर्धारण करने के लिए , उसका पुनरीक्षण करे .
6. This takes the adjudication of disputes relating to the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services or posts of the union and of the states out of the hands of the Civil Courts and High Courts and puts them into those of the Administrative Tribunals for the Union or for the state .
   इसने लोक सेवाओं या संघ और राज़्य के पदों पर नियुक़्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवाशर्तों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन को सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के पास से निकालकर संघ के या राज़्यों के प्रशासनिक अधिकरणों के हाथ में दे दिया है .
7. CAT provides for the adjudication or trial by Administrative Tribunals of disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or employees of the Union in any state or of any local or other authority within the territory of India which is under the control of the Government of India or of any corporation or society owned or controlled by the Government and for matters connected therewith or incidental thereto .
   इस अधिनियम में यह उपबंध है कि प्रशासनिक अधिकरण संघ के मामलों से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर नियुक़्त व्यक्तियों को या किसी राज़्य या भारत के राज़्य क्षेत्र के भीतर Zस्थित किसी स्थानीय या अन्य ऐसे प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों की जो भारत सरकार के नियंत्रण में हैं या किसी ऐसे निकाय या समिति के नियंत्रण में है जिस पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण है , भर्ती और सेवाशर्तों और उससे संबद्ध या उसके अनुषंगी विषयों में संबंधित विवादों और परिवादों का न्यायनिर्णयन या विचारण करेंगे .