by a majority of the total sentence in Hindi

Examples

1. He can be removed from his Office by the President , only if a joint address passed by both Houses of Parliament with a special majority -LRB- i.e . , by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting -RRB- is presented to him -LRB- article 124 -LRB- 4 -RRB- and 218 -RRB- .
   उसे उसके पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब विशेष बहुमत से ( यानी प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से ) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन उसके सामने प्रस्तुत किया जाए [अनुच्छेद 124 ( 4 ) तथा 218] .
2. He can be removed from his Office by the President , only if a joint address passed by both Houses of Parliament with a special majority -LRB- i.e . , by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting -RRB- is presented to him -LRB- article 124 -LRB- 4 -RRB- and 218 -RRB- .
   उसे उसके पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब विशेष बहुमत से ( यानी प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से ) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन उसके सामने प्रस्तुत किया जाए [अनुच्छेद 124 ( 4 ) तथा 218] .
3. He can be removed from his Office by the President , only if a joint address passed by both Houses of Parliament with a special majority -LRB- i.e . , by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members of each House present and voting -RRB- is presented to him -LRB- article 124 -LRB- 4 -RRB- and 218 -RRB- .
   उसे उसके पद से राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब विशेष बहुमत से ( यानी प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से ) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समावेदन उसके सामने प्रस्तुत किया जाए [अनुच्छेद 124 ( 4 ) तथा 218] .
4. The Court will judge the President the dismissal of both Houses of Parliament at least 2 / 3 present and voting and the proposal that the House passed by a majority of the total proven misconduct or inability to pay was brought up by her right to be given by the order will have been brought in the same session of Parliament in the session, this resolution is passed by Parliament, Article 124 (5) described the process by which judges are lay-off process based on the inability to Justice Act 1968 passed by Parliament
   -इस कोटि के जजॉ के राष्ट्रपति तब पदच्युत करेगा जब संसद के दोणो सदनॉ के कम से कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने वाले तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पे लाया गया हो के द्वारा उसे अधिकार दिया गया हो ये आदेश उसी संसद सत्र मे लाया जायेगा जिस सत्र मे ये प्रस्ताव संसद ने पारित किया हो अनु 124[5] मे वह प्रक्रिया वर्णित है जिस से जज पद्च्युत होते है इस प्रक्रिया के आधार पर संसद ने न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित किया था इसके अंतर्गत
5. Anu 368 under the proposed bill to amend the Constitution to one or more proposals called Hey Hey it any amendment in the House of Parliament may be brought without the approval of the President o the bill by the House members present total of 2 / 3 number and the House by a majority of the total Hiu will be the second House also passed it to similar but separate conference passed the Bill of Sedna will be coming in case of deadlock Jeiso general legislation in case of joint meetings of They will be Amendment 24 has been mandatory since 1971 President of O giving its approval to the bill
   अनु 368 के अंतर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावॉ को संशोधित करना चाहता है संशोधन बिल कहलाता है यह किसी भी संसद सदन मे बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लाया जा सकता है इस विधेयक को सदन द्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉ की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत द्वारा ही पास किया जायेगा दूसरा सदन भी इसे इसी प्रकार पारित करेगा किंतु इस विधेयक को सदनॉ के पृथक सम्मेलन मे पारित किया जायेगा गतिरोध आने की दशा मे जैसा कि सामान्य विधेयक की स्थिति मे होता है सदनॉ की संयुक्त बैठक नही बुलायी जायेगी 24 वे संविधान संशोधन 1971 के बाद से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति इस बिल को अपनी स्वीकृति दे ही दे