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peace agreement meaning in Hindi

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peace agreement sentence in Hindi
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  1. Though the sound of the hooter at 6 a.m . on May 9 brought workers back to BALCO 's Korba plant after 67 days of shutdown , none of the three parties involved in the negotiations-the BALCO unions , the Chhattisgarh Government and Sterlite Industries-is sure what the final shape of the peace agreement will be .
    बाल्को का कोरबा संयंत्र 67 दिनों तक प रहने के बाद 9 मऋ की सुबह सायरन बजने पर कर्मचारियों के काम पर लेटने से शुरू हो गया , पर बातचीत में शामिल तीनों पक्षों-बाल्को के श्रमिक संघों , छ
  2. If we receive [a] guarantee regarding demilitarization and Israel's security needs, and if the Palestinians recognize Israel as the State of the Jewish people, then we will be ready in a future peace agreement to reach a solution where a demilitarized Palestinian state exists alongside the Jewish state. So, he did not literally say the words “two-state solution” and I was off by a few weeks, but the column above got the basic point right - that Netanyahu would quickly buckle and agree to work toward a Palestinian state.
    संक्षिप्त समय के लिये अमेरिका और इजरायल के सम्बंधों में किसी परिवर्तन के बजाय निरंतरता रहेगी। जो लोग इजरायल की सुरक्षा को लेकर चिंतिति हैं वे अपरिपक्व ढंग से राहत की साँस ले सकते हैं, अपरिपक्व क्योंकि यह यथस्थिति नाजुक है तथा इजरायल के साथ अमेरिका के सम्बंध शीघ्र ही अलग हो सकते हैं ।
  3. Putting aside these deep and inescapable problems, the talks face two practical challenges: On the Palestinian side, “Fatah figurehead Mahmoud Abbas” (as Jerusalem Post columnist Caroline Glick calls him) is an extremely weak reed. “There is no responsible Palestinian leadership that could deliver a newspaper on time in the morning,” the Jerusalem Report 's Hirsh Goodman notes, “much less a peace agreement that would stand the test of time.”
    यदि हम इस गहरी समस्या को दर किनार करके वार्ता के बारे में विचार करें तो वार्ता में दो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आयेंगी। फिलीस्तीन की ओर के नेता मोहम्मद अब्बास ( जेरूसलम पोस्ट के स्तंभकार कारोलिन गिलिक उन्हें) अत्यन्त कमजोर मानते हैं। फिलीस्तीन में कोई जिम्मेदार नेता नहीं है जो सुबह में निश्चित समय पर समाचार पत्र दे सके। जेरूसलम संवाददाता हिर्श गुडमैन के अनुसार “ ऐसी शांति वार्ता की सम्भावना कम ही है जो समय की कसौटी पर जाँची जा सके।”
  4. As ever, the PLO shows “Palestine” replacing Israel. In the interview, Abbas presented himself as genuinely intent on reaching a peace agreement and accepting the idea of international troops. An aide to Abbas characterized this effort as his “trying to reach out to the Israeli public. … we want an Israeli partner for the end game, a partner that chose peace, not settlement, peace, not occupation.” Abbas himself warned Israelis, “Don't let me lose hope.”
    साक्षात्कार में अब्बास ने स्वयं को इस रूप में प्रस्तुत किया कि वह शांति समझौते को लेकर अत्यंत उत्सुक हैं और अंतर्राष्ट्रीय सेना के विचार को भी स्वीकार करने को तैयार हैं। इन प्रयासों के सम्बन्ध में अब्बास के एक सहयोगी ने कहा कि, “ वह इजरायल की जनता तक अपना सन्देश देना चाहते हैं . .... हम इस खेल की समाप्ति के लिये एक इजरायली मित्र चाहते हैं जो कि शांति को चुने न कि बस्ती को जो कि शांति को चुने न कि कब्जे को”। अब्बासे ने स्वयं इजरायल के लोगों को चेतावनी दी, “ मुझे शांति की आशासे निराश न होने दीजिये”
  5. After the attack on Poland, the Soviet Union turned its armies on the Baltic countries like Latvia, Estonia and Lithuania. In November 1939, when it attacked Finland, The war, which was at first called The Winter War, stretched for four months. Finland lost a few of its areas when it signed the Moscow Peace Agreement, which stated that it will remain free but has to give up some Soviet-occupied territories, which was home to 125 of Finnish population, and also the large city of Yvorg.
    पोलैंड पर हमले के बाद सोविएत संघ ने अपनी सेना को बाल्टिक देशों (लातविया एस्टोनिया लिथुँनिया ) की तरफ मोड़ दी . नवम्बर 1939 में फिनलैंड पर जब सोविएत संघ ने हमला बोला तो युद्ध जो विंटर वार के नाम से जाना जाता है वो चार महीने चला और फिनलैंड को अपनी थोडी सी जमीन खोने पड़ी और उसने सोविएत संघ के साथ मोस्को शान्ति करार पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत उसकी आज़ादी को नही छीना जाएगा पर उस सोविएत संघ के कब्जे वाली फिनलैंड की ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा जिसमे फिनलैंड की 12 प्रतिशत जन्शंख्या रहती थी और उसका दूसरा बड़ा शहर य्वोर्ग शामिल था .
  6. The abolitionist effort culminated in 2005 when the George W. Bush administration pressured Khartoum in 2005 to sign the Comprehensive Peace Agreement that ended the war and gave southerners a chance to vote for independence. They enthusiastically did so in January 2011, when 98 percent voted for secession from Sudan, leading to the formation of the Republic of South Sudan six months later, an event hailed by Mr. Peres as “a milestone in the history of the Middle East.”. A ubiquitous sign before the January 2011 referendum: “Vote for separation to end slavery and underdevelopment.”
    स्वतंत्रतावादियों के प्रयासों को सफलता 2005 में मिली जब जार्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने खारतोम पर दबाव डाला कि वह 2005 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे ताकि युद्ध समाप्त हो और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्र होने के लिये मत का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जनवरी 2011 में पूरे उत्साह के साथ ऐसा किया और 98 प्रतिशत लोगों ने सूडान से अलग होने के लिये मत दिया और इससे छह माह पश्चात दक्षिणी सूडान गणतंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया जिसे कि श्रीमान पेरेज ने “ मध्य पूर्व के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया”।
  7. On the Israeli side, Ehud Olmert's prime ministry could crash if his skittish partners abandon the ruling coalition. Shas and Yisrael Beiteinu have warned against dividing Jerusalem and other steps. Ehud Barak , head of the Labor Party, reportedly will reject any plan denying freedom of movement to the Israel Defense Forces in the West Bank. Foreign Minister Tzipi Livni could bolt if a Palestinian “right of return” is not renounced. That a recent poll finds 77 percent of Israelis think their government is “too weak to sign a peace agreement with the Palestinians in Israel's name” increases the chance of defections.
    दूसरी ओर इजरायल के तरफ से भी परेशानी कम नहीं है। प्रधानमंत्री यहुद ओलमर्ट यदि कुछ करना चाहेंगे तो उनके सरकार के सहयोगी नहीं करने देगें । शहस और इजरायल बितेन्यू ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि जेरूसलम का विभाजन और इस तरह का कोई कदम वे स्वीकार नहीं करेगें। लेबर पार्टी के प्रमुख येहूद बराक के बारे में सूचना है कि वे इस बात को स्वीकार नहीं करेगें जिसमें सुरक्षा सेना को पश्चिमी तट पर आजादी से काम करने में रूकावट हो । विदेश मंत्री जिपी लिवनी बिल्कुल इस बात को नहीं मानेगें जिसमें फिलीस्तीनियों को वापस बुलाने के अधिकार की निन्दा न की जाये। एक सर्वेक्षण में 77 प्रतिशत इजरायलियों का मानना है कि फिलीस्तीनियों के साथ शांति समझौता करने के लिये उनकी सरकार अत्यन्त कमजोर है, इससे विभाजन की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं।
  8. (2) Confirming my analysis above, that the Obama administration's anger at Israel is not all bad: 76 U.S. senators signed an AIPAC-backed letter to the secretary of state implicitly criticizing her and her colleagues for the current problems, thereby strengthening the Israeli government's hand. Along the way, the senators also make my third point: It is the very strength of our relationship that has made Arab-Israeli peace agreements possible, both because it convinced those who desired Israel's destruction to abandon any such hope and because it gave successive Israeli governments the confidence to take calculated risks for peace. As the Vice President said during his recent visit to Israel: “Progress occurs in the Middle East when everyone knows there is simply no space between the U.S. and Israel.” Steadfast American backing has helped lead to peace treaties with Egypt and Jordan. Uri Elitzur, former chairman of the Yesha council and former bureau chief for Benjamin Netanyahu.
    इन चार पूर्वाभासों के आधार पर कुछ अन्तर्द्ष्टि सम्पन्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं : अमेरिका और इजरायल के मध्य जब सशक्त सम्बंध होता है तो इससे इजरायल ऐसी भूल करने को प्रेरित होता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। जब अमेरिका और इजरायल के सम्बंध खराब स्थिति में होते हैं तो इसकी सम्भावना नहीं होती। ओबामा को ऐसा प्रतीत होता होगा कि इजरायल के साथ संघर्ष करके वे समझौता कर लेंगे लेकिन इसके विपरीत होगा। उनको लग सकता है कि वे कूटनीतिक आधार पर सफलता प्राप्त करने की दिशा में हैं लेकिन इसकी सम्भावना कम ही है। जो लोग “युद्ध प्रक्रिया” से अधिक भयभीत हैं वे प्रशासन की इन भयानक भूलों से संतुष्ट हो सकते हैं।


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