राज्य विधि sentence in Hindi

Examples

1. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 (7) एवं धारा 408 (3) दं. प् र.स ं. में संशोधन के बाबत आठवीं रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी है।
2. राज्य विधि आयोग के गठन के पश्चात् यह अनुभव किया जा रहा था कि जिस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का गठन किया गया था उसकी पूर्ति राज्य विधि आयोग द्वारा नहीं हो पा रही थी।
3. राज्य विधि आयोग के गठन के पश्चात् यह अनुभव किया जा रहा था कि जिस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का गठन किया गया था उसकी पूर्ति राज्य विधि आयोग द्वारा नहीं हो पा रही थी।
4. राज्य विधि आयोग के गठन के पश्चात् यह अनुभव किया जा रहा था कि जिस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग का गठन किया गया था उसकी पूर्ति राज्य विधि आयोग द्वारा नहीं हो पा रही थी।
5. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन / समाप्ति) के अध्यादेश 2012 पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
6. चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं है, इसलिए अधिनियम को तुरन्त निरसित कराए जाने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा उ 0 प्र 0 राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 के प्रख्यापन का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है।
7. 1 [21 क. शिक्षा का अधिकार-राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।
8. उत्तर प्रदेश सरकार एवं राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा-22 ' क ' के अनुसार उपयोगिता सेवा को मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता के अनुसार लोक अदालतों में निस्तारण करने की व्यवस्था की गयी है।
9. झारखंड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर महतो ने बताया कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर आयोग की ओर से एक्ट बनाने का काम शुरु कर दिया गया है और प्रारुप को अंतिम एक पखवाड़े के अंदर अंतिम रुप प्रदान कर दिया जाएगा।
10. दिनांक 23. 12.2006 को हुई उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रारों एवं राज्य विधि सचिवों की संयुक्त विचारगोश्ठी में विचार व्यक्त किया गया था कि सतर्कता प्रकोश्ठ न्यायालय स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण रखेगा और उनकी गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण करेगा ताकि जनता की नजर में न्यायालयों की छवि धूमिल न हो।