प्राधिकारी sentence in Hindi

Examples

1. The Act provides that state or district authorities will organise Lok Adalats from time to time at convenient places and the Adalats will exercise such jurisdiction in that area as the state or district authorities confer upon them .
   अधिनियम में ये उपबंध है कि राज़्य या जिले के प्राधिकारी समय समय पर सुविधाजनक स्थानों पर लोक अदालतों का गठन करेंगे जिन्हें राज़्य अथवा जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त अधिकारिता होगी .
2. Wherever , therefore , there is arbitrariness in state action whether it be of the legislative or of the executive or of an ' authority ' under article 12 , article 14 immediately springs into action and strikes down such State action .
   इसलिए , जहां कहीं भी राज्य की कार्रवाई में , चाहे वह विधायी या कार्यपालक हो या अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा की गई हो , निरंकुशता होता है तो अनुच्छेद 14 तुरंत सक्रिय हो जाता है और राज्य की ऐसी कार्रवाई को रद्द कर देता है ( ए आई आर 1981 एस सी 487 ) .
3. The Constitution provides , therefore , that no action can be taken against a member of Parliament in any court or before any authority other than Parliament in respect of anything said or a vote given by him in Houses of Parliament or any Committee thereof .
   अत : संविधान का उपबंध है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी संसद सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में या संसद के अलावा किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी .
4. The said authority has the power to forfeit the property and to impose fines in lieu of forfeiture in certain cases and , in the case of allegations against certain trusts , to enquire into the source of investment in properties in such trusts and to forfeit such properties as well .
   इस प्राधिकारी का संपत्ति जब्त करने और कतिपय मामलों में उसके स्थान पर जुर्माना करने Zतथा किन्हीं न्यासों के विरुद्ध आरोप लगाए जाने की Zस्थिति में , इन न्यासों की संZपत्तियों में निवेश के स्त्रोतों की जांच करने और ऐसी संपत्तियों को भी जब्त करने की शक्ति है .
5. Language of Public Grievances Article 350 made the very significant provision that every person , i.e . not only a citizen , was entitled to submit a representation for redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State , as the case may be .
   लोक शिकायतों की भाषा अनुच्छेद 350 का एक अति महत्वपूर्ण उपबंध है कि न केवल किसी नागरिक को अपितु हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी शिकायत को दूर कराने के लिए संघ या राज्य के किसी प्राधिकारी या अधिकारी को , यथास्थिति , संघ में या राज्य में प्रयुक्त किसी भाषा में अभ्यावेदन दे सके .
6. And ' State ' under this article has been defined to include the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government .
   और इस अनुच्छेद के अधीन ' राज्य ' की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसमें भारत सरकार और 1 न्यायिक पुनर्विलोकन ( झुडिचिअल् षेविएत् ) संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आ जाते हैं .
7. If a member of the Lok Sabha is arrested on a criminal charge , or is sentenced to imprisonment , or is detained under an executive order , the fact must immediately be reported to the Speaker by the magistrate or the executive authority .
   सदन की गरिमा की रक्षा और उसको बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है . यदि लोक सभा का कोई सदस्य किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है , या उसे कारावास का दंड दिया जाता है , या कार्यपालिका Zके किसी आदेश से नजरबंद किया जाता है तो ऐसे तथ्य की सूचना दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी के द्वारा तुरंत अध्यक्ष को दी जानी अनिवार्य है .
8. Money Bills The Constitution provides an elaborate definition of a Money But a Bill shall not be deemed to be a Money Bill by reason only if it provides for the demand or the payment of fees for licence or fees for service rendered or by reason that it provides for imposition , abolition and regulation , etc . of any tax by a local authority or body for local purposes .
   परंतु कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाता कि वह लाइसेंस के लिए फीस का या की गई सेवा के लिए फीस की मांग या उनकी अदायगी का उपबंध करता है या इसीलिए कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण , उत्सादन और विनियमन आदि का उपबंध करता है .
9. Article 226 lays down that every High Court shall have power throughout the territory under its jurisdiction to issue to any person or authority directions , orders or writs including writs of habeas corpus , prohibition , quo warran-to and certiorari or any of them for the enforcement of the fundamental rights or for any other purpose .
   अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता वाले समूचे राज्य क्षेत्र में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे निदेश , आदेश या रिट जैसे , बंदी प्रत्यक्षीकरण1 , परमादेश2 , प्रतिषेध3 , अधिकार-पृच्छा4 और उत्प्रेषण रिट5 या उनमें से किसी को जारी कर सकेगा .
10. In Chitralekha v . Mysore -LRB- AIR 1964 SC 1823 -RRB- it ruled that though caste is a relevant circumstance in ascertaining the backwardness of a class , there is nothing to preclude the authority concerned from determining the special backwardness of a group of citizens if it can do so without reference to caste .
    चित्रलेखा बनाम मैसूर ( ए आई आर 1964 एस सी 1823 ) के मामले में उसने निर्णय दिया कि हालांकि जाति किसी वर्ग के पिछड़ेपन का सुनिश्चय करने के लिए एक प्रासंगिक कारण है , किंतु इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो संबंधित प्राधिकारी को नागरिकों के किसी वर्ग के विशेष पिछड़ेपन का निर्धारण करने से रोकती हो , बशर्ते वह जाति के हवाले के बिना ऐसा कर सकता है .