हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय sentence in Hindi
pronunciation: [ himaachel perdesh uchech neyaayaaley ]
Examples
- मीर ने ली न्यायाधीश पद की शपथ राज्यपाल उर्मिला सिंह ने बुधवार को राजभवन में आयोजित सादे समारोह में न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।
- ठीक ऐसे समय में जब लंबित मामलों के निपटारे को लेकर कहीं से भी उम्मीद की लौ नजर नहीं आ रही, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आशाओं के दीप जला कर दिखाए हैं।
- मेडिकल कॉलेज में अमन के वरिष्ठ साथी रहे इन दोषियों की रिहाई का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि इनकी सजा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दायर याचिका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
- स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित पद हुए निरस्त हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के लिए विज्ञापन के अनुसार आगामी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है।
- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 में संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आर्थिक संबंधी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
- केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले के एक अहम गवाह ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि प्राथमिकी में उसके हवाले से दिया गया वक्तव्य फर्जी है।
- वहीं, मद्रास उच्च न्यायालय में 179, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 177, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 174, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में 28, कोलकाता उच्च न्यायालय में 27 और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 26 मामले लंबित हैं।
- मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 में संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आर्थिक सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
- न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत शिक्षा नीति के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के राज्य सरकार के निर्णय को खारिज किया गया था।
- शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सहारा समूह की कंपनियों को निवेशकों से पैसे जमा कराने पर प्रतिबंध लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय को कंपनी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया।