निजीकरण और वैश्वीकरण sentence in Hindi
pronunciation: [ nijikern aur vaishevikern ]
Examples
- जो सरकार, जो प्रधानमंत्री उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सरमायेदारों की रखवाली करने के लिए कुर्सी पर बैठाया गया था उसके रहते देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को पूछताछ के लिए तलब कर लिया गया और वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा।
- बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में मीडिया उद्योगों के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने विषयवस्तु के समांगीकरण, सत्ता और नियंत्रण के केंद्रीकरण और ग़रीबों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हाशिए पर लाने के प्रयासों को बढ़ाने और मुख्यधारा के मीडिया को डिसफ्रेंचाइज़ करने से संबंधित सरोकारों को बढ़ा दिया है.
- हो यह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद से सरकार बढ़ती गरीबी के उन वास्तविक आंकड़ों को छिपाने का लगातार प्रयास कररही है जिससे उसके उन दावों की पोल खुलती है जिसमें कहा गया था कि दो चार साल बाद एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से देश में सबका भला होगा।
- प्रशासन, सेना और पुलिस में मुसलमानों की संख्या शर्मनाक रूप से कम है, न्यायालयों में मुसलमानों की उपस्थिति बहुत कम है और बाकी कसर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की आर्थिक नीति ने पूरी कर दी है, जिसकी मार मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा पड़ रही है. डॉ. भीमराव अंबेदकर ने सामाजिक असमानता को प्रजातंत्र के लिए खतरा बताया था.
- उन्होंने 90 के दशक में देश भर के मज़दूर वर्ग के संघर्षों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के पूंजीपतियों के अजेंडे के विरोध के संघर्षों, इन संघर्षों के साथ संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियों व उनसे जुड़े ट्रेड यूनियनों द्वारा विश्वासघातों की याद दिलायी और उन परिस्थितियों की याद दिलायी, जिनमें मज़दूर एकता कमेटी के झंडे तले, विभिन्न मज़दूर यूनियनें अपने अधिकारों की रक्षा में आगे आयी थीं।
- अंतिम औजार के बतौर झारखंड सरकार द्वारा इस कठोर निषेधात्मक अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए जीतन मरांडी को रिहा होने से रोकना दिखाता है कि सरकार एक ऐसे नागरिक के लिए निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार तथा कानूनी उपायों का सहारा लेने के अधिकारों का उसूलों का जरा भी सम्मान नहीं करती, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के शोर-शराबे के साथ जनविरोधी तीनियों को लागू किए जाने के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा हो.
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने सन 1991 में दिवालिया हो रहे भारतवर्ष को अपनी व्यापारिक नीतियों में सुधार लाते हुआ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एल. पी. जी) को अपनाने को कहा. तत्पश्चात 1992 में भारत के प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आईएमएफ की नीतियों को माना और तब से शुरू हुआ विश्वस्तर में भारत का आर्थिक शक्ति बनकर उभरना.