एक सदस्यीय आयोग sentence in Hindi
pronunciation: [ ek sedseyiy aayoga ]
"एक सदस्यीय आयोग" meaning in English
Examples
- राज्य सरकार ने पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन 61 वर्षीय सैयद मोहम्मद यूसुफ की मौत की जांच के लिए किया था।
- 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन कर अन्य बातों के अलावा राज्यपालों की भूमिका की जांच का जिम्मा दिया था।
- तो क्या खुद लिब्राहन ने रिपोर्ट को लीक कर दिया? जस्टिस लिब्राहन की अध्यक्षता में बाबरी मस्जिद ध्वंस की जांच करने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को गृहमंत्रालय द्वारा किया गया था.
- सन् 1990 में 65 वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ जो 12. 03.1992 से प्रभावी किया गया और एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष (आयुक्त) का पद विलोपित हो गया ।
- एक अधिकृत बयान में कहा गया है कि पंजाब प्रांत के जेल महानिरीक्षक कोट लखपत जेल के अधीक्षक और अन्य जेल के अधिकारियों ने लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मजहर अली अकबर नकवी की एक सदस्यीय आयोग के समक्ष गवाही दी।
- आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पंजाब प्रांत के जेल महानिरीक्षक, कोट लखपत जेल के अधीक्षक और अन्य जेल अधिकारियों ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी के एक सदस्यीय आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीडीएस की खामियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति डीपी वाधवा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस व्यवस्था के तहत राशन सामग्री के बाजार में कदम-कदम पर खामियां हैं।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में तमाम खामियों का पता लगाने और पीड़िता के मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऊषा मेहरा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग के गठन का फैसला किया गया।
- घोटाले की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2008 में जस्टिस एसएस झा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था, लेकिन दो साल आयोग के लिए न तो बजट का प्रावधान किया गया और न ही सुविधाएं मुहैया कराई गईं।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में सेवानिवृत्ता न्यायाधीश उषा मेहरा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया जो इस युवती के मामले में हुई गलतियों और जिम्मेदारी किसकी थी इसकी पहचान करने का काम करेगी।