आपराधिक प्रक्रिया संहिता sentence in Hindi
pronunciation: [ aaperaadhik perkeriyaa senhitaa ]
Examples
- साथ ही वह, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा १ ९ ७ (२) के आधार पर ड्यूटी के वक्त की गई कैसी भी कार्रवाई के लिए, किसी भी तरह के न्यायिक जाँच से मुक्त भी है।
- न्याय में देरी को कम करने के जरिए वाद प्रक्रिया और सिविल प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन अधिनियम), 2002 के बावजूद, स्थिति अब भी संतोषजनक होने से कोसों दूर है।
- जबरन सादे कागज पर दस्तखत कराना. 341. किसी के रास्ते मे व्यवधान डालना. 506. धमकी देना. और आपराधिक प्रक्रिया संहिता. सीआरपीसी. की धारा 32. आपराधिक नीयत से इकट्ठा होना. के तहत आज नामजद प्राथमिकी र्दज करायी।
- सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 2008 के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले की पुष्टि करते हुए स्पष्ट व्यवस्था दी है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधों की शिकायत आने पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।
- चौधरी की दलील है कि अगर सात आरोपियों को छोड़ दिया जाता है तो इसके लिए मुंबई में आयोग के कामकाज पर निगरानी रखने वाले भारतीय न्यायाधीश एसएस शिंदे जिम्मेदार होंगे क्योंकि शिंदे ने कानून का और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं का पालन नहीं किया।
- प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार की अदालत में ठाकरे के वकील ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत चार प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए गिरफ्तारी वारंट वापस लेने, मामले को महाराष्ट्र स्थानांतरित करने, वकील के माध्यम से पेशी आदि का आग्रह किया था।
- कॉलिन गोन्साल्विस का कहना है कि छोटे अपराधों के आरोपों में बंद लोगों को निजी मुचलके पर रिहाई की पुख्ता व्यवस्था हो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन अधिनियम, 2005 का राष्ट्रीय जन संचार माध्यमों में स्वागत हुआ है क्योंकि इसने ऐसे पचास हजार लोगों की रिहाई के लिए रास्ते खोल दिये हैं जिन पर मुकदमे चल रहे थे।
- नूंह-जिलाधीश विनय सिंह यादव ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की दसवीं, 12 वीं व ओपन स्कूल की परीक्षाओं के मद्देनजर जिला में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में लोगों की भीड़ इक्ट्ठी होने व परीक्षा के समय फोटोस्टेट [...]
- न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति शिंदे की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और नगर पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे दो हफ्तों में निर्देश जारी कर तमाम पुलिस अधिकारियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 64 (4) का पालन करें, जिसमें अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ कर किसी भी अपराध में आरोपित किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार करने से मना किया गया है।
- रिहाई मंच ने कहा था कि निमेष आयोग की रिपार्ट मिल जाने के बाद कानूनी रूप से सरकार का यह दायित्व था कि वह 31 मार्च 2013 तक उसे विधानसभा पटल पर रखती और उसमें उठाए गये संदेह उत्पन्न करते प्रश्नों पर और गवाहों के बयानों के आधार पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173 (8) के तहत पूरक रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करती और इसके आधार पर मुकदमा वापस लिया जाता.