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लोककल्याणकारी राज्य sentence in Hindi

pronunciation: [ lokekleyaanekaari raajey ]

Examples

  1. मगध साम्राज्य के प्रतापी मौर्यवंशी शासक अशोक ने अपनी लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए 14 स्थलों पर शिलालेख, लघु शिलालेख एवं अन्य अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था।
  2. एक लोककल्याणकारी राज्य में पेयजल आपूर्ति के लिए कर वसूलना एक बात है, लेकिन इस मामले में राज्य का संबंधित निकाय एक व्यवसायी की तरह पेश आए यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है?
  3. लोककल्याणकारी राज्य (welfare state) की अवधारणा के अंतर्गत सरकारी संस्थानों से उम्मीद की जाती है कि लाभ के उद्देश्य को परे रखकर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये काम करेंगे।
  4. पंजाब: किसी लोककल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य एवं शिक्षा किसी भी सरकार की चिंता के केंद्र में होने चाहिएं, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकारों की प्राथमिकता से बाहर रहे हैं।
  5. पंजाब: किसी लोककल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य एवं शिक्षा किसी भी सरकार की चिंता के केंद्र में होने चाहिएं, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकारों की प्राथमिकता से बाहर रहे हैं।
  6. भारत में 90 तक चली आती ' लोककल्याणकारी राज्य ' की अवधारणा भी और क्या थी! और इस नज़र से देखें तो जयदीप साहनी और प्रसून जोशी करण जौहर, आदित्य चोपड़ा से ज्यादा ख़तरनाक हैं.
  7. साठ साल में एक लोककल्याणकारी राज्य / या गणतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार टॉयलेट्स या पानी या ऐसी ही आधारभूत व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो इसमें वेद-उपनिषद क्या करेंगे? निस्संदेह टॉयलेट्स का मामला साधारण मामला नहीं है.
  8. अशोक के शिलालेख १४ विभिन्न लेखों का समूह हैं जो आठ भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गये हैं-मगध साम्राज्य के प्रतापी मौर्यवंशी शासक अशोक ने अपनी लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए 14 स्थलों पर शिलालेख, लघु शिलालेख एवं अन्य अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था।
  9. -संजय द्विवेदी अनाज गोदामों में भरा हो और भुखमरी देश के गांव, जंगलों और शहरों को डस रही हो तो ऐसे लोककल्याणकारी राज्य का हम क्या करें? वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) पर भारत जैसे देश का 67 वें स्थान पर रहना हमें चिंता में डालता है।
  10. यह कि बीएसएनएल द्वारा राजस्थान में निर्धारित दर ढांचा मनमाना और संविधान के विपरीत होने के कारण सामाजिक न्याय एवं लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत है | ऐसी नीतियों से लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी गयी सरकार जनता के बीच अलोकप्रिय हो जाती हैं | इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस भेदभाव को तत्कान ठीक करने की जरूरत है |
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