सेबी अधिनियम sentence in Hindi
pronunciation: [ sebi adhiniyem ]
Examples
- सूत्रों के मुताबिक सेबी अधिनियम में बदलाव कर नियामक को संपत्तियों की कुर्की करने, जांच व जब्ती और गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति अथवा कंपनी की छानबीन के मामले में किसी भी कंपनी से सूचना जुटाने की शक्तियां देने का प्रस्ताव है।
- लेकिन हाल में सेक्युरिटीज लॉ (संशोधन) अध्यादेश 2013 द्वारा सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 एए में इस प्रकार संशोधन किया गया कि अब 100 करोड़ से ऊपर के लगभग सभी पूंजी निवेश सामूहिक निवेश योजना की श्रेणी में गिने जायेंगे.
- जिन वित्तीय कानूनों को फिर से लिखने की बात वित्त मंत्रालय में चल रही है, उनमें रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बीमा अधिनियम 1938, सार्वजनिक कर्ज अधिनियम 1944, फारवर्ड कांट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952, सेबी अधिनियम 1992 और डिपाजिटरी अधिनियम 1996 शामिल हैं।
- सेबी अधिनियम में किया गया दूसरा संशोधन एक ऐसा काल्पनिक कानून बनाता है, जो कुछ लोगों के साथ आने की किसी भी सामूहिक गतिविधि को सीआईएस करार दे सकता है, जिसके बाद सीआईएस के तौर पर सेबी के समक्ष इसका पंजीकरण कराना जरूरी हो जाएगा।
- इसलिए, शुभारंभ / कला कोष या योजनाओं के बोर्ड से नियमों मात्रा के प्रावधानों के संदर्भ में धारा 12 के प्रावधानों की धारा 11 और सेबी अधिनियम की 11 ए.ए. और साथ पढ़ने का उल्लंघन करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बिना चल नियमों.
- सुप्रीम कोर्ट के वकील शौनक कश्यप ने कहा कि “ कोल इण्डिया संवैधानिक प्रावधानों को विशेष रुप से सेबी अधिनियम, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन अधिनियम 1956 के तहत सूचीबद्ध करार और सेबी के तीन अप्रैल, 2006 के परिपत्र के अधीन तथ्यों का खुलासा करने का उल्लंघन कर रहा है।
- सेबी ने स्पष्ट किया है कि उसने 1999 के कलेक्टिव इंवेस्टमेंट रेगुलेशनक स्कीम रेगुलेशन्स 65 और 1992 के सेबी अधिनियम की धारा 11 बी के तहत रोजवैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 3 जनवरी 2011 को निर्देश दिया था कि वह किसी परियोजना के लिए या किसी स्कीम के तहत पैसा कतई जमा न करें।
- नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। ज्यादा रिटर्न का लालच देकर आम जनता से पैसा बटोरने वाली पोंजी स्कीमों की निगरानी अब पूंजी बाजार नियामक सेबी ही करेगा। बुधवार को कैबिनेट ने सेबी के जांच दायरे और उसके अधिकार बढ़ाने के लिए सेबी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। पश्चिम बंगाल में सारधा समूह घोटाले के बाद से ही से
- इनमें जनता से धन एकत्र करने के बाद गायब हो जाना, कंपनी अधिनियम-1956 की धारा 58-ए के विरुद्ध लोगों से अवैध रूप से धन एकत्र करना, सेबी अधिनियम के विरुद्ध नकली सामूहिक निवेश योजना चलाना, आरबीआई अधिनियम के विरुद्ध जनता से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में धन एकत्र करना और प्राइज चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम (निषेध) अधिनियम-1978 के विरुद्ध धन वितरण योजनाएं या ‘ पॉंन्जी ' चलाना शामिल है।