राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम sentence in Hindi
pronunciation: [ raasetriy garaamin rojaaar gaaarenti adhiniyem ]
Examples
- दो फ़रवरी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की शुरुआत करके उस योजना की शुरुआत की है, जिसे उन्होने अपने संसदीय भाषण में आज़ाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण क़ानून बताया था.
- दो फ़रवरी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की शुरुआत करके उस योजना की शुरुआत की है, जिसे उन्होने अपने संसदीय भाषण में आज़ाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण क़ानून बताया था.
- जब मजदूरों ने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के तहत, ग्राम प्रधान की शिकायत दर्ज कराने की बात की, तब घनशयाम ने अपने लोगों से मजदूरों पर लाठियों से हमला करवा दिया.
- वह कहते हैं कि इसका एक उदाहरण भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम है, जो ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हस्तचालित अकुशल नौकरियों में सांविधिक न्यूनतम मज़दूरी के साथ सालाना 100 दिन काम की गारंटी देता है।
- वर्तमान समय में जबकि सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम जैसा कानून क्रियान्वित है जिसके ज़िरये यह वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार कर सकता है, तो उसमें भी इस वर्ग का शोषण स्पष्ट नज़र आता है।
- इसके बावजूद भी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम को लागु करने में कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए, जरुरतमंदों को रोजगार मिलना चाहिए और भुगतान समय पर होना चाहिए आदि।
- कपड़ा मंत्री ने कहा कि कपास वितरण नीति को मंत्रिमंडल के सामने पेश कर दिया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रेशम उद्योग कामगारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के लाभों में शामिल करने की स्वीकृति दे दी है।
- इस समिति में इस मुद्दे को उठाने वाली संस्था के लोग इसलिए थे क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम में लोगों द्वारा ही जनता जांच करने का प्रावधान है और इस प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी इस अधिनियम की मूल रूप के अनुकूल है।
- सर्वेक्षण में प्रत्येक राज्य के दो सबसे गरीब ज़िलों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इन ज़िलों में हकदारी आधारित पाँच कार्यक्रमों-समेकित बाल विकास सेवा, मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जायजा लिया गया.
- सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के तहत जनता जांच के प्रावधान से आम नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वोह सरकार को जवाबदेह ठहरा सके, परन्तु जमीनी स्तर पर यह दोनों ही अधिनियम सही मायनों में लागु नहीं हो पाते हैं.