deprive sentence in Hindi

Examples

1. The charge against the accused was that they “ between the Christian years of 1905 and 1910 , both inclusive at Sibpur , in the district of Howrah and at other places in British India , did conspire with one another and with other persons . . . to wage war against His Majesty the King-Emperor and deprive the King-Emperor of the sovereignty of British India and to overawe by means of criminal force the Government of India by law established and thereby committed an offence punishable under Section 121 -A of the Indian Penal Code . ”
   अभियुकऋ-ऊण्श्छ्ष्-तों पर यह आरोप लगाया गया था , ऋऋसन 1905 तथा 1910 के बीच इन लोगों ने आपस में तथा अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-य लोगों के साथ मिलकर यह षड्यंत्र किया कि भारत ऋसम्राट के विरूद्व युद्व किया जाए तथा भारर्तसम्राट को उनके आधिपतऋ-ऊण्श्छ्ष्-य ये चऋ-ऊण्श्छ्ष्-युत किया जाए और इस प्रकार इंडियन पेनल कोड की धारा 121-ए के अंतर्गत इनऋ-ऊण्श्छ्ष्-होनें ऐसा अपराध किया है जो सजा के योगऋ-ऊण्श्छ्ष्-य था .
2. In a case filed by journalists and a social action group in Bombay seeking judicial redress on behalf of pavement dwellers and hawkers who faced the threat of forcible eviction and demolition of their dwellings by the Bombay Municipal Corporation , the court held for the first time that the Right to Life enshrined in Article 21 includes the right to livelihood : “ Deprive a person of his right to livelihood and you shall have deprived him of his life . ”
   पत्रकारों और मुंबई के एक सामाजिक कार्रवाई समूह द्वारा दायर किए गए एक वाद में पटरी पर रहने वालों और खोमचे वालों की ओर से न्यायिक राहत पाने के लिए आवेदन किया गया था जिन्हें मुंबई नगर निगम द्वारा बलपूर्वक अपनी जगह से हटाए जाने और अपनी खोलियों के गिराए जाने का खतरा था.इस मामले में न्यायालय ने पहली बार यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद में प्रतिष्ठापित जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार समाविष्ट है : ? व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करना , उसे उसके जीवन से वंचित करना है . ?
3. If these studies run exactly counter to the conventional supposition that poverty, unemployment, repression, “occupation,” and malaise drive Palestinians to lethal violence, they do confirm my long-standing argument about Palestinian exhilaration being the problem. The better funded Palestinians are, the stronger they become, and the more inspired to take up arms. A topsy-turvy understanding of war economics has prevailed in Israel since the Oslo negotiations began in 1993. Rather than deprive their Palestinian enemies of resources, Israelis have been following Shimon Peres's mystical musings , and especially his 1993 tome, The New Middle East , to empower them economically. As I wrote in 2001 , this “is tantamount to sending the enemy resources while fighting is still under way - not a hugely bright idea.”
   संक्षेप में प्रत्येक 1 :25 मिलियन डालर या उससे अधिक की बजटीय आर्थिक सहायता पर एक वर्ष में एक मृत्यु होती है। जैसाकि स्टोटस्की लिखते हैं , “ इन आँकड़ो का अभिप्राय यह नहीं है कि विदेशी सहायता से हिंसा होती है परन्तु इससे प्रश्न अवश्य उठता है कि विदेशी दान का उपयोग आधुनिकता के विकास और आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में सार्थकता से होता है या नहीं ”।
4. Actually, Iraq's media regularly calls for military and economic assaults on “the tyrannical U.S. enemy.” Recently, Saddam announced a one-month oil export suspension designed to “directly deprive the U.S.” A recent Iraqi government statement even called for “striking at U.S. interests in the Arab homeland.” (Note that this rhetoric is strikingly similar to that of al-Qa'ida and other international terrorists whom Mr. Scowcroft claims “have little in common” with Saddam.)
   वास्तव में इराक का मीडिया नियमित रूप से “ तानाशाही अमेरिकी शत्रु” पर सैन्य और आर्थिक आक्रमण की बात करता है। अभी हाल में सद्दाम ने एक माह के तेल निर्यात को स्थगित रखने की बात की जो कि प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को वंचित रखने के लिये था। हाल में इराक सरकार के बयान में तो यहाँ तक कहा गया कि “ अरब गृहभूमि पर अमेरिकी हितों पर आक्रमण किया जाये” ( यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ये बयानबाजी अल कायदा और अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के समान हैं जो कि स्कोक्राफ्ट का दावा है कि उनमें और सद्दाम में समानता नहीं है)
5. These mistakes prompted passage of two landmark anti-regime measures. In December 2003, the American government passed the Syrian Accountability Act which punished Damascus for its malfeasance. In September 2004, the U.N. Security Council passed Resolution 1559 which called on all “foreign forces” to withdraw their troops from Lebanon, a clear reference to the Syrian troops that arrived in 1976. These steps encouraged leading Lebanese politicians to demand the withdrawal of Syrian forces. Most notably, Druze leader Walid Jumblatt and Sunni leader Rafik Hariri took this fateful step, thereby threatening to deprive Damascus of both its sense of territorial achievement and its golden Lebanese economic goose.
   इस बात में शायद ही कोई संदेह हो कि हरीरी सहित 16 अन्य लोगों की जान लेने वाला 14 फरवरी का विस्फोट अशद ने करवाया था . अशद ने अपनी अपरिपक्वता के चलते निर्णय कर लिया कि पूर्व प्रधानमंत्री को विश्वासघात का दंड मिलना चाहिए लेकिन अशद की कल्पना के ठीक विपरीत सीरिया द्वारा लेबनान को खाली करने की मांग कम होने के बजाए और तेज़ हो गई . इस पर अशद की प्रतिक्रिया ने उन्हें और भी मुसीबत में डाल दिया . हत्या पर बहाना बनाते हुए खुफिया एजेन्सी पर आरोप , रुस से एस.ए.18 मिसाईल खरीदने का निर्णय और तेहरान के साथ सुरक्षा समझौता उनके गलत निर्णय रहे .
6. Under this barrage of criticism, the ISB in May 2005 turned tables on its critics with a lawsuit accusing them of defamation and conspiring to violate its civil rights through “a concerted, well-coordinated effort to deprive the Plaintiffs … of their basic rights of free association and the free exercise of religion.” The lawsuit roiled Bostonians for two long years, and Jewish-Muslim relations in particular. The discovery process, while revealing that the defendants had engaged in routine newsgathering and political disputation, and had nothing to hide, uncovered the plaintiff 's record of extremism and deception. Newly aware of its own vulnerabilities, the ISB on May 29 withdrew its lawsuit with its many complaints about “ false statements ,” and it did so without getting a dime.
   यह वाद इस कारण आया है कि नवम्बर 2002 इस्लामिक सोसायटी ऑफ बोस्टन के 22 मिलियन डालर के इस्लामिक सेन्टर के भण्डाफोड़ के बाद मीडिया और अनेक गैर-लाभकारी संगठनों ने तीन प्रमुख मुद्दों पर प्रश्न पूछने आरम्भ कर दिये - इस्लामिक सोसायटी ने अधिग्रहीत भूमि के मूल्य का आधा ही बोस्टन शहर को क्यों भुगतान किया, इस्लामिक सोसायटी के बोर्ड सदस्य और बोस्टन शहर के कर्मचारी ने इस सेन्टर के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए कर दाताओं के धन पर मध्य-पूर्व की यात्रा क्यों की ? तथा इस्लामिक सोसायटी ऑफ बोस्टन के क्रान्तिकारी इस्लाम से सम्बन्ध है।