पाठ्यचर्चा sentence in Hindi
pronunciation: [ paatheycherchaa ]
"पाठ्यचर्चा" meaning in English
Examples
- एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के दूसरे अध्याय के दूसरे पन्ने के चौथे पैराग्राफ की इन लाइनों को पढ़ते हुए यहीं पर ठहर जाती हूं.
- एक पड़ाव 2005 में आया जब एन. सी. ई. आर. टी. से मुझे भी पत्र मिला कि नई पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 की रोशनी में तैयार की जानी हैं।
- मैं गर्दन झटकती हूं, लौटती हूं एनसीएफ की ओर.... किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास की बजाय पाठ्यचर्चा बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि बच्चे अपनी आवाज ढूंढ सकें.... हम्म्म्म् म..!
- पर्यावरणीय शिक्षा के विकास हेतु शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका (षोले ओङ् ऐडुचटिओनल् ईन्स्टिटुटिओन्स् ङोर् ढेवेलोप्मेन्ट् ओङ् ऐन्विरोमेन्टल्ऐडुचटिओन्) किसी भी शैक्षिक संस्थाओं में जब भी नवाचार के रूप में कोई नईपाठ्य-~ सामग्री या विषय को पाठ्यचर्चा में स्थान दिया जाता है तबस्वाभाविक है कि उसके मार्ग में अनेक कठिनायाँ आती है.
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा संरचना (एनसीएफ-2005) के सभी प्रावधानों के अंतर्गत एनआईओएस ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तैयार किया है जिसका शीर्षक है ” व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, ज्ञान ग्रहण और कौशल विकास पर विशेष महत्व के साथ पाठ्यचर्या प्रावधानों की एक रूपरेखा: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा द्वारा एक प्रयास '' यह आशा की जाती है कि यह दस्तावेज़ ओडीएल द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए एक सुविचारित कार्यवाई कार्यक्रम तैयार करने के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा।
- मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैसे तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन द्वारा सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अध्यापकों की अहर्ताएं निर्धारित करने के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप मेें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पाठ्यचर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में और अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को अधिसूचित करना शामिल है।
- मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैसे तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन द्वारा सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अध्यापकों की अहर्ताएं निर्धारित करने के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप मेें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पाठ्यचर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में और अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को अधिसूचित करना शामिल है।