केंद्रीय अधिनियम sentence in Hindi
pronunciation: [ kenedriy adhiniyem ]
"केंद्रीय अधिनियम" meaning in English
Examples
- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई ऐसे संस्थानों की स्थापना करना, कपास, लाख, नारियल आदि के कृषि विकास, वस्तु निर्माण और विक्रय के उद्देश्य से केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत हुई।
- हवाहवाई वकील सिब्बल को पता ही होगा कि उनके ही पूर्ववर्ती मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह इंदिरा गांधी जनजातीय विश्विद्यालय की स्थापना केंद्रीय अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के अमरकंटक में की ।
- जैसे-जैसे समय बीतता गया एसपीई के कार्यक्षेत्र में विस्तार होता रहा और 1963 तक इसकी परिधि में भारतीय दंड विधान की 91 धाराओं के अपराध, 16 अन्य केंद्रीय अधिनियम और भ्रष्टाचार निरोधक कानून आ गए।
- तर्क दिया गया कि आतंकी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम व केंद्रीय अधिनियम के तहत पकड़े गए व जेल में निरुद्ध अभियुक्तों को बिना केंद्र सरकार की अनुमति के सीधे राज्य सरकार बरी नहीं कर सकती।
- इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि महाराष्ट्र सहित कई राज्य राष्ट्रीय कानून लागू होने के कारण अपने कानून रद्द कर रहे हैं, हर एक राज्य के अनुभव ने ज्यादा प्रभावकारी केंद्रीय अधिनियम तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किया।
- खंडपीठ ने नवनियुक्त शीर्ष अधिकारी (नोडल ऑफिसर) एवं प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) संतोष गवई को 20 दिसंबर तक समय दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करें कि केंद्रीय अधिनियम का कार्यान्वयन हो।
- स्कूल संचालकों का कहना है कि जब आर. टी. ई. एक्ट को केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में लागू कर दिया गया है तो नियम 134-ए को केवल हरियाणा में लागू किए जाने का क्या औचित्य है।
- टेट के नंबरों का चयन प्रक्रिया का आधार बनाने वालों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एक केंद्रीय अधिनियम है और इसी के तहत एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चारूवली खन्ना ने कहा कि देश के आदिवासी और दलित की आबादी वाले क्षेत्रों मं जादू टोना, डायन और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिए आयोग एक सशक्त केंद्रीय अधिनियम बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
- भारी विरोध के चलते केंद्र सरकार भले ही आरटीआई में प्रस्तावित संशोधन से पीछे हट गई हो, लेकिन अलग-अलग राज्यों के आरटीआई प्रावधान देखे जाएं तो साफ हो जाता है कि इस कानून को कमजोर करने की पहल हो चुकी है.</p>< p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक केंद्रीय अधिनियम है.