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न्यायालयी meaning in Hindi

pronunciation: [ neyaayaaleyi ]
न्यायालयी meaning in English

Examples

  1. बहरहाल , सरकारी और न्यायालयी सख्ती से तो यही लगता है कि अपनी पान-गुटका संस्कृति का लोप हो जाएगा और बदले में विदेशी ब्लैक एंड व्हाइट अपसंस्कृति टांग फैलाए मिलेगी।
  2. जी . टी.वी. और अब इंडिया टी.वी. पर ‘‘आपकी अदालत” में रजत शर्मा द्वारा चर्चित व्यक्ति से न्यायालयी भाषा में सवाल पूछना व जनता की भागीदारी ने साक्षात्कार के नये रूप दिखाये हैं।
  3. आवेदकों को एक पूरे भरे गए फार्म बी-7 ( अन्य कोई न्यायालयी आदेश नहीं - बाल आवेदन) के साथ बच्चे से संबंधित न्यायालय के सभी आदेशों की मूल प्रति प्रदान करनी चाहिए।
  4. अभी पिछले दिनों ही सीबीआइ की लापरवाही को लेकर न्यायालय द्वारा अपना असंतोष व्यक्त किया गया था , लेकिन न्यायालयी आदेशों को ठेंगे पर रखना सरकार की फितरत में शामिल हो चुका है।
  5. इस संदर्भ में वहा के किसानो की प्रतिक्रियाये देखिये 23 जून के हिन्दी दैनिक बिजनेस स्टैंडर्ड ने न्यायालयी फैसले के बाद वहा की दुखी औरतो के चित्र समेत कई लोगो के बयान भी प्रकाशित किए है।
  6. जी . टी . वी . और अब इंडिया टी . वी . पर आपकी अदालत में रजत शर्मा द्वारा चर्चित व्यक्ति से न्यायालयी भाषा में सवाल पूछना व जनता की भागीदारी ने साक्षात्कार के नये रूप दिखाये हैं।
  7. शंघाई , 4 अगस्त (आईएएनएस)। शंघाई में चार न्यायालयी अधिकारियों को उनके पदों से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन इन अधिकारियों द्वारा एक नाईटक्लब में कथित रूप से वेश्याओं के साथ रंगरेलियां मनाने के लिए किया गया है।
  8. इंदिरा गांधी ने उनका सम्मान न करके राजनीतिक लड़ाई के जरिए प्रधानमंत्री बने रहने का फैसला करके न्यायालयी कार्रवाई और नतीजों का राजनीतिकरण किया और इस तरह न्यायापालिका को अपने स्वतंत्र और स्वायत्त स्थान से खींच कर सत्ता राजनीति के दलदल में घसीट लिया।
  9. सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी . एन . अग्रवाल और न्यायमूति जी . एस . सिंघवी की पीठ ने 23 फरवरी , 2009 को यह मामला बड़े पीठ को सौंप दिया था और न्यायालयी परीक्षण के लिए दो सवाल तैयार किए थे।
  10. शरद पवार ने तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बर्फखानें में डाला ही , खुद प्रधानमंत्री ने भी शरद पवार का बचाव करते हुए सरकारी कामकाज में न्यायालयी हस्तक्षेप को गैरजरूरी माना , लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि सरकार की भ्रष्टाचारपूर्ण अपारदर्शी नीतियों पर न्यायालय अपनी आंख बंद कैसे रख सकता है।
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