financial year in a sentence

Examples

1. If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted by the House for that purpose , the Committee examines the circumstances leading to such excess , and makes such recommendation as it may deem fit .
   यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशि से अतिरिक्त राशि खर्च की गई हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण ऐसा अतिरिक्त व्यय करना पड़ा हो और उसके बारे में ऐसी सिफारिश करती है जो वह उचित समझे .
2. The Supplementary Demands for Grants are presented to and passed by the House before the end of the financial year , while the demands for excess grants are made after the expenditure has actually been incurred and after the financial year to which it relates/ has expired .
   अनुपूरक अनुदानों की मांगें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सदन में पेश की जाती हैं और पास की जाती हैं जबकि अतिरिक्त अनुदानों की मांगें वास्तव में राशियां खर्च कर चुकने के बाद और उस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद पेश की जाती है , जिससे वे संबंधित हों .
3. The Supplementary Demands for Grants are presented to and passed by the House before the end of the financial year , while the demands for excess grants are made after the expenditure has actually been incurred and after the financial year to which it relates/ has expired .
   अनुपूरक अनुदानों की मांगें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सदन में पेश की जाती हैं और पास की जाती हैं जबकि अतिरिक्त अनुदानों की मांगें वास्तव में राशियां खर्च कर चुकने के बाद और उस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद पेश की जाती है , जिससे वे संबंधित हों .
4. Under the new enactments , a Gram Sabha of adult residents in the village was constituted , and it was made obligatory on the Panchayats to hold meetings of the Gram Sabha within two months from the commencement of every financial year and to prepare an annual statement of accounts to be placed before such a meeting .
   नए अधिनियमों के अधीन , गांव के वयस्क निवासियों की एक ग्राम सभा गठित की जाती थी और पंचायतों कें लिए यह आवश्यक था कि वे प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ होने के दो मास के भीतर ग्राम सभा की बैठक बुलाएं और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करके बैठक में प्रस्तुत करें .
5. If the amount sanctioned for a particular service is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need arises during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some ' new service ' not contemplated in the Budget for that year , the President causes to be laid before both the Houses of Parliament another statement Supplementary Demands for Grants showing the estimated amount of that expenditure .
   यदि किसी विशिष्ट सेवा के लिए मंजूर की गई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाए या किसी “ नयी सेवा ” पर जिसकी उस वर्ष के बजट में परिकल्पना न की हो , अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाने वाला एक अन्य विवरण , अर्थात् अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण , संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है .
6. [do not know Hindi Tanslation] ST 116 describes this provision by which Vote on Account named immediatesolution works By this solution it lets Indian Governmentto make expenses in future financial year till the budget does not get passed Generally it is a part of budget but if Council of minister wants to pass thisthen it becomes last budget As happend withN.D.A. Government in 2004 again U.P.A. Governmentpresented a new budget
   [हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था
7. [Hindi translation not available] article 116 describes this. According to this the Lok Sabha brings in an immediate remedy called the vote of accounts. By using this remedy it allows an expenditure exemption to the Indian government for the coming financial year, till the budget is not passed. Though this is a part of the common budget but it become an interim budget if the council of ministers wants it to be, like what happened to the budget in 2004 with the N.D.A government. Then the budget was presented by the new U.P.A government.
   [हिन्दी अनुवाद ज्ञात नही] अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था